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नगर निकायों के विकास कार्यों पर डीएम सख्त बोले- जनता की जरूरत के मुताबिक हों काम

 

इटावा कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में गुरुवार को नगर निकायों में कराए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पार्क, एमआरएफ सेंटर सहित विभिन्न जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ जनता की सुविधा और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि से कराए जा रहे विकास कार्यों का अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएम ने कहा कि विकास कार्यों का चयन केवल बजट खर्च करने के उद्देश्य से न किया जाए, बल्कि जनता की वास्तविक जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर कार्य तय किए जाएं। आम नागरिकों के लिए जो कार्य सबसे अधिक जरूरी हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जाए।

जलभराव की समस्या का निकले स्थायी समाधान

बैठक में जलभराव की समस्या पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल नालियों का निर्माण कर जलभराव की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। जिन स्थानों पर बारिश के दौरान पानी भरता है, वहां स्थानीय लोगों से फीडबैक लेकर जलभराव के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए और वैज्ञानिक तरीके से स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे बारिश के दौरान लोगों को परेशानी न हो।

जहां अंधेरा वहीं हो प्रकाश की व्यवस्था

प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि नगर निकायों में लगाई जाने वाली किसी भी लाइट पर किसी व्यक्ति का नाम अंकित न किया जाए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से फैंसी लाइटों पर बजट खर्च करने के बजाय जिन स्थानों पर वास्तव में रोशनी की जरूरत है, वहां प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।

खुले में कूड़ा डंप करने पर रोक

स्वच्छता व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि नगर एवं गांवों के प्रवेश द्वारों, तालाबों और खुले स्थानों पर कूड़ा डंप करने की व्यवस्था पूरी तरह बंद की जाए। उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि एकत्रित कचरे को सीधे एमआरएफ (मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर भेजा जाए और आधुनिक तकनीक के माध्यम से उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी बिपिन कुमार, नगर मजिस्ट्रेट राजेन्द्र बहादुर, वरिष्ठ कोषाधिकारी डोगरा शक्ति, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संतोष कुमार मिश्रा, ईओ जसवन्तनगर श्याम वचन सरोज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

रजत यादव पत्रकार
जन नीति 24 इटावा
मो.7417197064

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